नागरिकता संशोधन कानून (CAA)  के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (SC) पहुँची केरल सरकार

Published : Jan 14, 2020 06:10 pm | By: News Mindset

नागरिकता संशोधन कानून (CAA)  के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (SC) पहुँची केरल सरकार

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केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून (CAA)  को चुनौती दी है, जिससे वह CAA   के खिलाफ याचिका दायर करने वाला पहला राज्य बन गया है.



केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून (CAA)  को चुनौती दी है, जिससे वह CAA   के खिलाफ याचिका दायर करने वाला पहला राज्य बन गया है. पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कहा कि संशोधित कानून भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है.
इसके साथ ही केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली पहली राज्य सरकार है, जिस पर कई राज्यों ने आपत्ति जताई हैं. केरल की एलडीएफ सरकार ने नागरिकता कानून, पासपोर्ट अधिनियम और विदेश अधिनियम को भी चुनौती दी है. केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि CAA संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की जानी चाहिए.
केरल सरकार ने आगे कहा कि अनुच्छेद 14 सभी की समानता के अधिकार की बात करता है. जबकि अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा और अनुच्छेद 25 कहता है सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता के हकदार हैं.
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में केरल विधानसभा ने नागरिकता अधिनियम को निरस्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था. इसके तहत सत्तारूढ़ एलडीएफ को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ का समर्थन प्राप्त था. इसके साथ ही सीएम पिनरई विजयन ने 11 गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर विवादास्पद कानून (CAA) के खिलाफ समान कदम उठाने और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए एकजुट होने को कहा था.


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