काला बाजारी से निपटने के लिए पुलिस ने खोले अलग विभाग

Published : Sep 16, 2019 05:50 pm | By: News Mindset

काला बाजारी से निपटने के लिए पुलिस ने खोले अलग विभाग

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आज के समय में काला बाजारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। साल 2018 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लगंन करने पर करीब एक लाख से अधिक छापे मारे गए और 2019 में अब तक हजार से ज्यादा छापे मारे गए हैं और दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर होने वाली कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए सभी राज्यों को पत्र लिखकर अलग से विभाग खोलने के लिए कहा है, जिससे कार्यवाही के समय स्थानिय पुलिस की मदद न लेनी पड़े। खाद्ध आपूर्ती मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बढ़ती कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार की यह पहल सहरानिय है।


 

अकसर देखा गया है कि खाद्ध विभाग जब भी जमाखोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है तो स्थानिय पुलिस की मदद लेनी पड़ती है जिसकी वजह से उसे समय पर या तो मदद नहीं मिल पाती या तो फिर खबर लिक हो जाती है। तीन सितंबर को राज्यों के खाद्ध मंत्रियों के बिच हुई बैठक में इस मुद्धे पर फैसला लिया गया और हर छह महीने में सभी को अपने काम की रिपोर्ट देनी के लिए कहा गया।

तमिलनाडु ने जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक तौर पर आपूर्ति अपराध अन्वेषण बनाया है और इसके चलते तमिलनाडु में 2018 में 21035 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से तीन हजार पर दोष साबित हुए और पांच हजार लोग गिरफ्तार हुए। वर्ष 2019 में अब तक 6500 शिकायतें मिलीं और लगभग 1039 पर दोष साबित हुए है।


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