कश्मीर पर मेहबूबा, फारूख और उमर के बगावती तेवर, कांग्रेस की मौन सहमती।

Published : Apr 04, 2019 07:01 pm | By: National Mindset News

कश्मीर पर मेहबूबा, फारूख और उमर के बगावती तेवर, कांग्रेस की मौन सहमती।

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चुनावी पारा चढ़ने के साथ साथ नेताओं के बयान और प्रतिक्रियाएं भी तल्ख होती जा रही हैं। रोज किसी न किसी मुद्दे पर बवाल खड़ा हो रहा है। इसी बीच कश्मीर, धारा 370 और 35A को लेकर पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी साफ शब्दों में इन्हें अपनी हद में रहने की नसीहत दे चुके हैं। लेकिन इस सबपर कांग्रेस का मौन उसकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहा है।


पीएम नरेन्द्र मोदी ने एक चुनावी सभा में नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'वो कहते हैं कि हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो पीएम होंगे। कश्मीर का पीएम अलग होगा। आखिर उमर की ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। जवाब कांग्रेस को और महागठबंधन के सभी पार्टनरों को देना होगा कि क्या कारण है कि उनका साथी दल इस तरह की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मोदी है आपकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देगा'। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का वर्षों पहले एक अलग प्रधानमंत्री होने और राज्य की पहचान के संरक्षण के लिए उसे बहाल करने का उल्लेख किया था. इस बीच बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने अगली सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 खत्म करने के संकेत दिए हैं। इसपर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमें फिर से विचार करना होगा कि हमें भारत के साथ रहना भी है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 370 को यदि खत्म किया गया तो भारत संघ और कश्मीर के बीच संबंध समाप्त हो जाएगा। साथ ही अपनी पार्टी के लिए चुनाव मैदान तैयार करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और मोदी सरकार को संविधान के अनुच्छेदों 370 और 35 A को 'छूकर दिखाने' की चुनौती दी। अब्दुल्ला ने कहा, "जिस समय वे अनुच्छेद 370 और 35 A से छेड़छाड़ करेंगे, भारत के साथ जम्मू एवं कश्मीर का विलय समाप्त हो जाएगा।" फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर ये अनुच्छेद अस्थायी हैं, तो जम्मू कश्मीर और भारत का विलय भी अस्थायी है। इस बीच कांग्रेस के जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि उनकी सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई जाएगी। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा  कुछ भी प्रयास किया जायेगा। साथ ही कांग्रेस ने 2 ऐसे वायदे किए हैं जो अपने आप में चिंता पैदा करने वाला है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि उनकी सरकार बनने पर AFSPA कानून का संशोधन होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A यानी देशद्रोह के कानून को खत्म किया जाएगा। कांग्रेस की ये तीनों घोषणाएं कश्मीर पर अलगाववादियों और मेहबूबा, फारूख, उमर जैसे नेताओं की मौजूदा खतरनाक सोच को ही मजबूती देती दिख रही हैं। तो क्या कांग्रेस की शह पर ही इन नेताओं के तेवर बदले हुए हैं। यदि ऐसा है तो कांग्रेस सत्ता हासिल करने के जुनून में पूरे देश की एकता और अखंडता को दांव पर लगाने का अपराध कर रही है।


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