अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए गठित मध्यस्थता पैनल को सुप्रीम कोर्ट से मिला 15 अगस्त तक का समय

Published : May 11, 2019 02:09 pm | By: National Mindset News

अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए गठित मध्यस्थता पैनल को सुप्रीम कोर्ट से मिला 15 अगस्त तक का समय

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अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए गठित मध्यस्थता पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक का समय दे दिया है। शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता पैनल को आठ हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पैनल ने अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपते हुए मध्यस्थता के लिए ज्यादा समय की मांग की। कोर्ट ने पैनल की मांग को स्वीकार करते हुए तीन महीने का वक्त दिया है। हालांकि कुछ हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति भी जाहिर की, जबकि मुस्लिम पक्षकार इसके समर्थन में थे। 


मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह पैनल को और समय देने का फैसला करते हैं। कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की पहल करते हुए रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन मध्यस्थों का पैनल गठित किया था। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एफएम कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पाचू शामिल हैं। आठ मार्च को उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता समिति को आठ हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जजों को सौंपी। सकारात्मक समाधान के लिए मध्यस्थता समिति ने अदालत से 15 अगस्त तक का समय मांगा जो मंजूर कर ली गयी। अब मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी। सुनवाई के दौरान CJI गोगोई ने कहा, 'हमे मध्यस्थता कमिटी की रिपोर्ट मिली है और हमने इसे पढ़ा है। अभी समझौते की प्रक्रिया जारी है। हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम आपको यह नहीं बताने वाले हैं कि क्या प्रगति हुई है, यह गोपनीय है।' कोर्ट ने संबंधित पक्षों को पैनल के सामने आपत्ति दर्ज करने के लिए 30 जून तक का समय भी दिया है। 
 


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