बिल्डरों पर बकाये को लेकर सख्त हुआ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण

Published : Sep 16, 2019 05:50 pm | By: News Mindset

बिल्डरों पर बकाये को लेकर सख्त हुआ ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण

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पिछले कुछ समय से बिल्डरों को लेकर सरकार और कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। जिससे बिल्डरों की अनियमितता और घर ख़रीदारों के साथ होने वाली ज्यादती में कमी आयी है। इसी कड़ी के ग्रेटर विकास प्राधिकरण ने बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। पिछली सरकारों के ढीले रवैये के कारण बिल्डरो की मनमानी बढ़ गई थी। इसका सबसे अधिक नुकसान ख़रीदारों को उठाना पड़ रहा था, वहीं प्राधिकरण के नियमों को भी बिल्डर्स अनदेखी किए जा रहे थे।


 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पांच बिल्डर्स के खिलाफ 123 करोड़ की वसूली के लिए आरसी जारी किया है। इन सभी बिल्डर्स को प्राधिकरण ने कमर्शियल प्लाट दिया था। बिल्डर्स ने प्राधिकरण को समय से किस्तें जमा नहीं किया, लिहाजा प्राधिकरण को इनके खिलाफ आरसी जारी करनी पड़ी। । प्राधिकरण के कमर्शियल विभाग ने मैसर्स नीतिश्री डेवलपर्स, मैसर्स मेपल रियलकोन, मैसर्स जेएमडीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, मैसर्स डिलिगेंट तथा मैसर्स ओमेक्स लिमिटेड बिल्डर्स के विरुद्ध 123 की वसूली के लिए आरसी जारी की है। वहीं सूचना यह भी है कि इसके अतिरिक्त 14 बिल्डर्स की परियोजनाओं को भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में डिरजिस्ट्रेशन हेतु लिखा जा चुका है। साथ ही कमर्शियल योजना तथा बिल्डर्स परियोजना की बकाया राशि वसूली के लिए शेष अन्य बिल्डर्स व डेवलपर्स को अगले सप्ताह तक आरसी जारी करने के निर्देश भी दिये गये हैं। खबर है कि इस संबंध में प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में ये सारे फैसले लिए गये।

ये बात अब समझ में आ गई है कि बिल्डर्स को बकाया राशि के भुगतान में अब किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलने वाली है। इसलिए बिल्डिंग बनाना तब तक संभव नहीं है जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता। प्राधिकरण के ढीले रवैये का नाजायज लाभ बिल्डर्स लेते रहे हैं। लेकिन अब प्राधिकरण ने सख्त रुख अख़्तियार करते हुए बिल्डर्स को यह संदेश दे दिया है कि ढीला रवैया बीते जमाने की बात है, इसलिए बकाया देना ही पड़ेगा।  


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